एनडीटीवी को खरीदने के लिए अदाणी को शेयरधारकों ने नहीं दिया भाव 

मुंबई- एनडीटीवी को खरीदने के लिए लाए गए ओपन ऑफर को निवेशकों ने ठेंगा दिखा दिया है। 1.16 करोड़ शेयरों की तुलना में केवल 53 लाख शेयरों के लिए ही बोली मिली है। हालांकि, बावजूद इसके सबसे ज्यादा शेयर अब अदाणी समूह के पास होंगे।  दरअसल, शनिवार को एनडीटीवी के शेयरधारकों ने अदाणी समूह को लगभग 53 लाख शेयरों की पेशकश की है। इन शेयरों को खरीदने से अदाणी समूह के पास मीडिया कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि इसके बाद अदाणी समूह के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी और समूह को एनडीटीवी के चेयरमैन को नियुक्त करने का अधिकार भी मिल जाएगा।  

गौतम अदाणी की अगुवाई वाले समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क ने अगस्त में एक अल्पज्ञात कंपनी विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) का अधिग्रहण किया था। इस कंपनी ने एनडीटीवी के संस्थापकों डॉ. प्रणव रॉय व राधिका रॉय को एक दशक पहले करीब 400 करोड़ का लोन दिया था। यह लोन एक वारंट के बदले दिया गया था जिसकी शर्त थी कि वीसीपीएल एनडीटीवी के 29.18 फीसदी शेयर पर कभी भी कब्जा ले सकती है। 

इससे पहले, शेयर बाजार नियामक सेबी ने अदाणी समूह को मीडिया कंपनी न्यू डेल्ही टेलीविजन (एनडीटीवी) के 26 फीसदी अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी के मुताबिक, अदाणी समूह का ऑफर 22 नवंबर को आया था और 5 दिसंबर को ये बंद था। ऑफर में कंपनी के एक शेयर का मूल्य 294 तय किया गया है। बाजार नियामक ने 492.81 करोड़ के इस ऑफर के लिए 7 नवंबर को निर्णायक सहमति दी। 

अदाणी समूह के ओपन ऑफर एनडीटीवी के शेयर के मौजूदा भाव की तुलना में काफी कम कीमत पर की गई है। खुली पेशकश के तहत शेयर का भाव 294 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि शुक्रवार को शेयर बाजारों में एनडीटीवी का शेयर 414.40 रुपये पर बंद हुआ था। 

अबतक जितने शेयरों की पेशकश की गई है वह एनडीटीवी के शेयरों का 8.26 प्रतिशत है। इसके अलावा अडाणी समूह 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी पहले ही हासिल कर चुका है। अब इन्हें मिलाकर मीडिया कंपनी में समूह की हिस्सेदारी 37.44 प्रतिशत होगी। ये कंपनी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय की 32.26 प्रतिशत हिस्सेदारी से अधिक है। अब एनडीटीवी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के बाद अडाणी समूह को कंपनी के निदेशक मंडल के चेयरपर्सन समेत कम से कम दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिल जाएगा। 

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