ग्रामीण विकास के लिए 18 फीसदी ज्यादा आवंटन कर सकती है सरकार

मुंबई- केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवंटन में 18 फीसदी ज्यादा की रकम दे सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह रकम 1.60 लाख करोड़ रुपये हो सकती है जो कि 2022-23 में तमाम योजनाओं के लिए 1.36 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

हालांकि, ग्रामीण इलाकों में तनाव बढ़ने से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मांग में तेजी आई है। इसके तहत रोजाना 160 से 240 रुपये तक की मजदूरी मिलती है। अतिरिक्त रकम का उपयोग रोजगार को बढ़ाने और सस्ते घरों की योजना को रफ्तार देने पर होगा। इस अतिरिक्त फंड के लिए सरकार 7 दिसंबर से चालू होने वाले शीतकालीन सत्र में मंजूरी मांग सकती है।

सरकार ने रोजगार योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी जिसमें से 63,260 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आवास योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई थी। कोरोना के बाद गांवों में ज्यादा दिक्कतें हैं। कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और सीमित रोजगार के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के ज्यादातर महीने में गांवों में बेरोजगारी की दर 7 फीसदी से ऊपर रही है। अक्तूबर में यह 8.4 फीसदी से ज्यादा था।