सॉवरेन हरित बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है केन्द्र सरकार
मुंबई। केंद्र सरकार जल्द ही सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानक के हिसाब से इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया, चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही यानी अक्तूबर से मार्च के बीच ग्रीन बॉन्ड जारी करके 16,000 करोड़ रुपये जुटाया जा सकता है। यह दूसरी छमाही के लिए उधारी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसकी घोषणा इस साल के बजट में की गई थी।
सूत्रों के मुताबिक, रूपरेखा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार हरित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने की खातिर सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करेगी। इस रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।
इसके जरिए सरकार का मकसद विदेशी निवेशकों को लुभाने की है। अभी कई घरेलू और विदेशी निवेशक ऐसे हैं, जो बॉन्ड में पैसा लगाना चाहते हैं। ऐसे निवेशक खासतौर पर ग्रीन सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहते हैं। सरकार की चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-मार्च अवधि के दौरान कुल 5.92 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना है।
2022-23 के बजट में सरकार ने 14.31 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार कर्ज का अनुमान लगाया था। इसमें से उन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला किया है, जो बजट अनुमान से 10,000 करोड़ रुपये कम है।
