एफसीआई के अलावा निजी कंपनियां भी कर सकेंगी अनाज का भंडार 

मुंबई- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अलावा निजी कंपनियां भी अनाजों का भंडारण कर सकेंगी। केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में इन कंपनियों का आमंत्रित करेगा। इसमें एफसीआई के अलावा राज्य सरकारों की एजेंसी और अन्य कंपनियां होंगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय इस मामले में सभी राज्यों को पहले ही पत्र लिखा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, केंद्र ने दो बातें कही हैं। पहली तो यह कि राज्य सरकारों द्वारा की गई खरीद पर केवल 2 फीसदी तक ही आकस्मिक खर्च मिलेगा। इससे ज्यादा की जवाबदारी राज्यों की होगी। दूसरा यह खरीद की लागत को कम करने के लिए अगले सीजन से निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसमें शामिल करेगा।

पांडे ने कहा कि हाल में वे जब अंतरराष्ट्रीय अनाज सम्मेलन में गए थे तो वहां देखा गया कि निजी कंपनियां अधिक कुशलता से खरीद संचालन कर रही थीं। अगर ये कंपनियां मौजूदा एजेंसियों की तुलना में कम लागत पर और अधिक कुशलता के साथ खरीद करती हैं तो सरकार को कोई समस्या नहीं है। एफसीआई और राज्यों की एजेंसियां सालाना 9 करोड़ टन अनाज खरीदती हैं, जबकि मांग 6 करोड़ टन की होती है।

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