12 लाख टन गेहूं के निर्यात को सरकार दे सकती है मंजूरी 

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही कारोबारियों को 12 लाख टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे सकती है। दरअसल, पिछले महीने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अलग-अलग बंदरगाहों पर फंसे गेहूं के भंडार को निकालने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है।  

हालांकि सरकार की मंजूरी के बाद भी बंदरगाहों पर अभी 5 लाख टन गेहूं पड़े हैं। हालांकि इस मंजूरी के बाद भी 5 लाख टन गेहूं तमाम जगह पर फंसे रहेंगे, क्योंकि कुछ कारोबारियों को अभी तक निर्यात का परमिट नहीं मिला है। 

गौरतलब है कि सरकार ने 14 मई को कीमतों पर काबू के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि जिनको क्रेडिट का लेटर (एलसी) मिल चुका था, उनको निर्यात की मंजूरी थी। 14 मई से पहले के एलसी के आधार पर सरकार निर्यात के लिए जरूरी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकी है। हालांकि कागजातों में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर निर्यात की मंजूरी नहीं होगी। जिन गेहूं को निर्यात किया जाना है उसमें बांग्लादेश, नेपाल, इंडोेनेशिया और अन्य देश हैं। 

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