ये बैंक अभी भी एफडी पर दे रहे हैं अच्छा ब्याज, जानिए कौन से बैंक हैं
मुंबई-कोरोना वायरस महामारी के कारण जब FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की ब्याज दरों में काफी कमी आ गई तो बुजुर्गों को इससे बचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें कई बैंकों ने मई, 2020 में सीनियर सिटीजंस स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च किया। पहले इस स्कीम की लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2020 थी जिसे 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
अधिक से अधिक सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ देने के लिए एक बार फिर इसका आगे डेट बढ़ाया गया है। सीनियर सिटीजन 30 जून, 2021 तक अब इस योजना का लाभ उठाकर अधिक ब्याज पा सकते हैं। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को फिक्स्ड डिपोजिट (FD) पर आम ग्रहकों से कुल मिलाकर 1% तक अधिक इंटरेस्ट मिलता है। एचडीएफसी बैंक (HDFC) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) के साथ SBI ने भी इस स्कीम की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है।
सीनियर सिटीजंस को HDFC बैंक अपने FD पर 25 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज दे रहा है। यह 25 बेसिस प्वाइंट आम लोगों को मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहे 50 बेसिस प्वाइंट अधिक इंटरेस्ट के अतिरिक्त है। यानी 5 साल टेन्योर वाले फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों से 0.75% अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। इस योजना के तहत एफडी कराते हैं तो उन्हें 6.25% ब्याज मिल रहा है।
ICICI बैंक बुजुर्गों के लिए ICICI Bank Golden Years स्कीम चलाती है। इसके तहत FD कराने वाले बुजुर्गों को आम ग्राहकों से 80 बेसिस प्वाइंट अधिक Interest मिलता है। इस योजना के तहत FD कराने पर सीनियर सिटीजंस को 6.30% ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को FD पर मिलने वाला यह इंटरेस्ट रेट 21 अक्टूबर, 2020 से लागू है। ICICI बैंक ने इस योजना की शुरुआत 20 मई, 2020 को की थी जो अब 30 जून, 2021 तक चलेगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी स्काम SBI Wecare के नाम से चला रहा है। SBI सीनियर सिटीजन्स की इस स्कीम के तहत 25 बेसिस प्वाइंट अधिक इंटरेस्ट दे रही है। यह 25 बेसिस प्वाइंट आम लोगों को मुकाबले सीनियर सिटीजन्स को मिल रहे 50 बेसिस प्वाइंट अधिक इंटरेस्ट रेट के अतिरिक्त है। यानी 5 साल की अवधि वाली फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को आम लोगों से 0.75% अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन्स को 5 साल से 10 साल के FD पर 6.15% Interest मिल रहा है। यह योजना SBI मे 20 मई, 2020 से 30 जून, 2021 तक लागू है।
