20 साल पुरानी निजी गाड़ियां अब रोड पर नहीं चलेंगी, नई गाड़ियां 30% सस्ती होंगी

मुंबई– मोबाइल से लेकर पुरानी गाड़ियों, स्टार्टअप और अन्य सेक्टर को लेकर बजट में बहुत सारी बातें आई हैं। इसमें कुछ से आपको फायदा होगा तो कुछ से आपको नुकसान होगा। खासकर स्मार्टफोन, चार्जर और गाड़ियों को लेकर जो बातें आई हैं, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसका आप पर क्या असर होगा।

स्मार्ट फोन और इसके चार्जर पर कस्टम ड्यूटी बढा़कर 2.5% की गई है। यानी जो भी इंपोर्टेड स्मार्ट फोन और चार्जर आएंगे अब आपको महंगे मिलेंगे। 2019 में देश में कुल 14 करोड़ स्मार्ट फोन बिके थे। इसमें से 53% फोन ऑन लाइन बिके थे। अब आपको इंपोर्टेड गाड़ियां भी महंगी मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटो के सामानों (कंपोनेंट) पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई है। यानी जब भी आप इंपोर्टेड कार खरीदेंगे तो आपको 15 पर्सेंट ज्यादा कीमत देनी होगी।

नई गाड़ियां अब 30 पर्सेंट तक सस्ती हो सकती हैं। इसका कारण यह है कि कबाड़ पॉलिसी से रिसाइकल रॉ मटेरियल आसानी से और सस्ती कीमत पर उपलब्ध होगा। साथ ही स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। ऐसे में कंपनियों के लिए प्रोडक्शन की कीमत कम होगी। इससे वे गाड़ियों की कीमतें घटा देंगी।  भारत स्टेज -VI स्टैंडर्ड के वाहन मालिकों को इन्सेंटिव भी उपबल्ध कराया जाएगा।

अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। ये ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। हालांकि यह पॉलिसी वॉलेंटरी होगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे।

आंकड़े बताते हैं कि साल 2001 में 70 लाख पैसेंजर गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई थीं। जबकि 2005 में 1.1 करोड़ कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे। यानी इतनी गाड़ियां तो तुरंत रोड से हट जाएंगी। फिर हर साल रजिस्टर्ड के अनुपात पर यह गाड़ियां हटती जाएंगी। इससे ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। उनकी बिक्री में तेजी आएगी। इससे ऑटो सेक्टर के सामानों की भी बिक्री बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, देश में 34 लाख ऐसे हलके वाहन (एलएमवी)  हैं जो 15 साल पुराने हैं। यानी 5 साल बाद इनको रोड से हटाना होगा। 51 लाख हलके वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन 15 साल पुराने हैं जिनके पास कोई वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हैं।  स्क्रैपेज पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी।

नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10 हजार हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां आएंगी। दुनिया के सभी ऑटो ब्रांड भारत में मौजूद हैं। इस पॉलिसी से देश के ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2020 में भारतीय ऑटोमोटिव का बाजार 18 पर्सेंट कम रहा है। 2020 में कुल 2.15 करोड़ गाड़ियां बिकी थीं। इसमें 7.17 लाख कमर्शियल गाड़ियां बिकी थीं। यानी 29 पर्सेंट की गिरावट रही थी। तीन पहिए वाली गाड़ियों का बाजार 29 पर्सेंट घट कर 6.36 लाख रहा है। इसी तरह पैसेंजर कारों और दो पहिया वाहनों का भी बाजार घटा है।
आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो इसे अब आप कंपनी में आसानी से बदल सकेंगे। स्टार्टअप आप अकेले भी शुरू कर सकते हैं। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसमें तब तक फायदा पर आपको टैक्स में छूट मिलती रहेगी। सरकार ने अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई  स्कीम को बढ़ाकर 13 सेक्टर के लिए कर दिया है। नवंबर 2020 में 1.45 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम 10 सेक्टर्स के लिए जारी की गई थी। पीएलआई स्कीम अगले पांच साल तक रहेगी। इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,951 करोड़ रुपए घोषित किए गए थे। इसके तहत प्रोडक्शन वैल्यू की तुलना में 4 से 6% का इंसेंटिव मिलेगा। इससे विदेशी कंपनियां भी देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएँगी।

पहले यह स्कीम 10 प्रमुख सेक्टर्स के लिए थी। इसमें ऑटो मोबाइल, ऑटो के सामान, फार्मा, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स आदि थे। अब इसमें एलईडी और सोलर पावर भी आ गए हैं। यानी छोटे -छोटे सेक्टर्स को इंसेंटिव स्कीम के जरिए बढ़ावा देने की योजना है।  पीएलआई स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। इसमें 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनेंगे। इन पार्क को 3 साल में पूरा किया जाएगा। इससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

दरअसल इंसेंटिव मिलने से ग्लोबल कंपनियां भारत में आएंगी। इससे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। साथ ही मेक इन इंडिया को तेजी मिलेगी। इससे लोकल कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ा सकेंगी। बजट में छोटी कंपनियों के लिए 15,700 करोड़ रुपए मिलेगा। छोटी, मझोली (MSME) को पिछले साल 7500 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह से दोगुना रकम उनको दी गई है। एमएसएमई की राहत देने के लिए स्टील स्क्रैप चार्ज में 31 मार्च 2022 तक छूट दी जाएगी। स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एसएमई के डायरेक्टर भूषण पारेख कहते हैं कि टैक्स ऑडिट की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने से छोटी कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी होगी। पहले यह लिमिट 5 करोड़ की थी। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यह सीमा उस पर लागू होगी जो 5 पर्सेंट कैश ट्रांजेक्शन करेंगे। इसके साथ ही अब 20 करोड़ रुपए तक के कारोबार पर कंप्लायंस और प्रोसीजर की जो झंझट है वह भी खत्म कर दी गई है।