इस बजट में आपको मिल सकती हैं ये सुविधाएं

मुंबई- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों की अधिक उम्मीदें हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्व की हानि के कारण, सरकार के पास बहुत अधिक प्रोत्साहन देने की गुंजाइश नहीं है। लोगों को इस साल इनकम टैक्स छूट को लेकर सरकार से कई उम्मीदें हैं। 

सरकार सेक्शन 80सी और सेक्शन 80सीसीडी (1बी) सहित अन्य टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स के तहत मिलने वाली अधिकतम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। इससे सरकार को लंबे समय के लिए तय रेट पर फंड जुटाने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार बजट में कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर खर्चों को टैक्स डिडक्शन के लिए मंजूरी दे सकती है। अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कोविड बांड्स जैसी कोई नई कैटेगिरी के टैक्स सेविंग बांड्स ला सकती है। इन बांड्स पर सरकार टैक्स डिडक्शन की सुविधा दे सकती है। 

विदेशी ‍निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कंप्लॉयंस घटा सकती है और नॉन-रेजिडेंट इंवेस्ट्स के लिए आकर्षक टैक्स इंसेंटिव्स की घोषणा कर सकती है। इस बजट में सरकार फिर से सिंगल टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर सकती हैं और 7.5 लाख रुपए से कम की आय को टैक्स फ्री की घोषणा कर सकती है। 

एंप्लॉयर्स ( नियोक्ता) द्वारा एंप्लाई को दिए गए वर्क फ्रॉम होम अलाउंसेज/ रिइंबर्समेंट्स एंप्लाई के लिए नॉन-टैक्सेबल हो सकते हैं। इसे एंप्लॉयर को अपने कारोबारी खर्च में दिखाने को मंजूरी मिल सकती है। सरकार डेट-ओरिएंटेड ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स से हुए कैपिटल गेन्स को लेकर होल्डिंग पीरियड को कम करने पर विचार कर सकती है। बजट में इसे 36 महीने से घटाकर 12 महीने किया जा सकता है। 

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