जानिए वित्त मंत्री की इन 6 प्रमुख घोषणाओं से आपको क्या फायदा होगा

मुंबई– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार राहत पैकेज की घोषणा की है। अब कुल राहत पैकेज 29.87 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। यानी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 15% हिस्सा राहत पैकेज में दिया गया है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान-3 में कुल 2,65,080 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें बुधवार की पीएलआई स्कीम को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ उन्होंने कई सेक्टर्स के लिए राहत दी है।  

पहली राहत- रियल्टी सेक्टर (रेसिडेंशियल) 

स्कीम क्या है- घर के एग्रीमेंट के वैल्यू और सर्कल रेट के बीच का जो अंतर है, उसे 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।  

किसे फायदा होगा- घर खरीदारों और डेवलपर्स को फायदा होगा। 

कैसे फायदा होगा- मान लीजिए किसी शहर में किसी घर की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। इसे अभी तक बिल्डर कम से कम 90 लाख पर बेच सकता था। उससे अगर नीचे बेचता था तो उसे सरकारी विभाग को जवाब देना होता था कि मार्केट वैल्यू से इतने कम पर क्यों बेचा। अब यह प्रॉपर्टी 90 की बजाय 80 लाख में बेची जा सकती है।  

आपको यह फायदा होगा कि एक तो आपको सस्ते में अब घर मिल सकेगा। दूसरा आपको अब 20 लाख पर स्टैंप ड्यूटी कम लगेगी। मान लीजिए 6% स्टैंप ड्यूटी है तो 1.20 लाख रुपए बच जाएगा। आप जब कम कीमत में घर खरीदेंगे तो इसका इनकम टैक्स भी कम लगेगा।  

डेवलपर्स को क्या फायदा होगा- अभी तक जो घर नहीं बिके हैं, उसे वह मार्केट वैल्यू से 20% कम पर बेच सकता है। इससे उसकी इनवेंट्री निकल जाएगी। साथ ही जब कम कीमत पर घर बिकेगा तो उसे इनकम टैक्स भी कम देना होगा। यह योजना 2 करोड़ रुपए तक के घरों के लिए लागू होगी। सरकार को स्टैंप ड्यूटी ज्यादा मिलेगी। घर बिकेंगे तो उसे टैक्स और अन्य पैसे मिलेंगे। घर बिकने से नए घर की मांग बढ़ेगी तो पैसे के निवेश होंगे। इससे रियल्टी सेक्टर में रफ्तार आएगी। साथ ही घर ज्यादा बिकेगा तो लोन की मांग बढ़ेगी जिससे बैंकों की कर्ज में तेजी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। 

दूसरी राहत- खाद पर सब्सिडी के लिए 65 हजार करोड़ रुपए  

किसे फायदा होगा– किसानों को फायदा होगा।  

कैसे फायदा होगा- किसानों को खाद पर सब्सिडी दी जाएगी जो कम पैसे में होगी। इसका फायदा यह होगा कि आने वाली फसल के लिए किसानों की लागत कम हो जाएगी। साथ ही वे ज्यादा खाद का उपयोग करेंगे तो फसल ज्यादा होगी।  

सरकार को क्या फायदा होगा- सरकार को खाद पर सब्सिडी देने से कृषि में जब ज्यादा फसल होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। एक दिन पहले ही सरकारी कृषि कंपनी इफको ने एनपी खाद पर प्रति बोरी 50 रुपए की कमी भी की थी।  

तीसरी राहत- पीएम गरीब कल्याण रोजगार  

किसे फायदा होगा- ग्रामीण रोजगार को  

क्या फायदा होगा- दरअसल यह स्कीम पुरानी है। उसमें अतिरिक्त 10 हजार करोड़ दिए गए हैं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो मनरेगा में या ग्राम सड़क योजना में काम करते हैं। इससे उन्हें और ज्यादा दिन काम करने का अवसर मिलेगा जिससे उनकी मजदूरी और ज्यादा दिन तक मिलेगी।  

सरकार को क्या फायदा होगा- सरकार की जो योजनाएं ग्रामीण इलाकों में चल रही हैं, उसमें तेजी आएगी और जल्दी से पूरा होंगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। अब तक सरकार ने मनरेगा के तहत 73,504 करोड़ रुपए दिए हैं।  

चौथी राहत- प्रॉविडेंट फंड (PF) में सब्सिडी  

किसे फायदा होगा- जो लोग PF के दायरे में हैं और उससे संबंधित कंपनियों को  

कर्मचारी को फायदा– जिन कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार रुपए है उनके PF खाते में सरकार उनकी बेसिल सैलरी का 12% का योगदान देगी। यह उन कर्मचारियों के लिए होगी जो कोरोना में नौकरी गंवा दिए हैं और एक अक्टूबर से वापस नौकरी पकड़े हैं। या फिर जिन्हें एक अक्टूबर से नौकरी मिली है। केंद्र सरकार दो सालों तक इसका पेमेंट करेगी। 

कंपनियों को फायदा– जिन कंपनियों के पास एक हजार कर्मचारी हैं उन कंपनियों और उसके कर्मचारियों के भी हिस्सा का सरकार 12% ईपीएफ में योगदान देगी। जिनके पास एक हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं उन कंपनियों के केवल कर्मचारियों को 12% का योगदान सरकार देगी। यह सब्सिडी उन खातों में जमा होगी जो नए और योग्य कर्मचारियों के आधार से लिंक ईपीएफओ अकाउंट होंगे। 

पांचवीं राहत- PM आवास योजना अर्बन 

किसे फायदा होगा- रोजगार और इंफ्रा को   

क्या फायदा होगा- इसके तहत 18 हजार करोड़ रुपए का फंड 2020-21 में दिया जाएगा। यह अतिरिक्त अलोकेशन है। इससे एक साल पहले के 8 हजार करोड़ से ज्यादा है। इससे 12 लाख घर बनेंगे और 18 लाख घर पूरे होंगे। इससे 78 लाख रोजगार मिलेगा।  

छठीं राहत- कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के लिए  

किसे फायदा होगा – कंपनियों को  

क्या फायदा होगा- कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी की दिक्कत आती थी। बैंक गारंटी के लिए इन्हें 10% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी अब कम देनी होगी। अब इसे घटाकर 3 फसदी कर दिया गया है ताकि उनके पास काम करने लायक पैसा हो। इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जिनके प्रोजक्ट पर कोई केस ना हो। यह स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा।