टेलीकॉम कंपनियां 10 साल तक चुका सकेंगी एजीआर की रकम, अगले साल एक अप्रैल से शुरू होगी टाइमलाइन

मुंबई– टेलीकॉम कंपनियों को अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की बकाया रकम को 10 साल के भीतर चुकाना होगा। यह समय सीमा एक अप्रैल 2021 से शुरू होगी। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए 15 साल की समय की मांग कर रही थीं। देश की शीर्ष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसका फैसला सुना दिया। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया है। अगर कंपनियां इस दौरान पेमेंट में देरी या डिफॉल्ट करती हैं तो उन्हें ब्याज और पेनाल्टी भी देनी होगी। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, एजीआर की कुल रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा 31 मार्च 2021 तक चुकाना होगा। इसके साथ ही हर साल 7 फरवरी को टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर की तय रकम का पेमेंट करना होगा। कोर्ट ने इसी के साथ यह भी कहा है कि इस बकाए का फिर से कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। यानी जो रकम आज तय है, वही रकम भरनी होगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को कहा है कि वह आईबीसी प्रोसेस के तहत स्पेक्ट्रम के मामले को देखे।  

इससे पहले सरकार टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल तक एजीआर की रकम चुकाने की समय सीमा देने पर विचार कर रही थी। एजीआर की सबसे ज्यादा बकाया रकम वोडाफोन आइडिया पर है। कुल 50 हजार 400 करोड़ रुपए इस टेलीकॉम कंपनी पर बाकी है। भारती एयरटेल पर 26 हजार करोड़ रुपए बाकी है। 

पिछले काफी समय से इस मामले में टेलीकॉम कंपनियां कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थीं। वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि एजीआर की रकम भरने पर अगर दबाव बनाया गया तो कंपनी बंद भी हो सकती है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद कई टेलीकॉम कंपनियां एजीआर भरने से बच गई हैं। यह कंपनियां या तो किसी और के साथ मिल गई हैं या फिर बंद हो चुकी हैं।  

इन कंपनियों के ऊपर कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए एजीआर का बकाया है। इसमें लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम के उपयोग का चार्ज और पेनाल्टीज भी हैं। अब तक वोडाफोन आइडिया ने एजीआर की कुल राशि में से 7,854 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। एयरटेल ने 18 हजार करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। रिलायंस जियो ने 2016 के बाद कंपनी शुरू की है इसलिए वह एजीआर से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। उसने अपना 195 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया है।  

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